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गुर्जर समुदाय को आरक्षण का लाभ दिलाने में गंभीर नहीं सरकार गुर्जरों में आक्रोश।

गुर्जर समुदाय को आरक्षण का लाभ दिलाने में गंभीर नहीं सरकार गुर्जरों में आक्रोश।

गुर्जर समुदाय को आरक्षण का लाभ दिलाने में गंभीर नहीं सरकार गुर्जरों में आक्रोश।

गुर्जर समाज के युवाओं दोपहर 12:00 बजे देवनारायण मंदिर जयपुर रोड हिंगोटिया पहुंचे देवनारायण भगवान के दर्शन कर सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की उसके पश्चात् बैठक हुई।

युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गुर्जर मोतीपुरा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुर्जर समुदाय को 5% विशेष आरक्षण दिलाने में राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार गंभीर नहीं है जिससे गुर्जर समाज में रोष बढ़ता जा रहा है।

 राज्य सरकार ने फरवरी माह में 5% आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी हाई कोर्ट से कोई प्रतिकूल फैसला आया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है.सरकार अदालत में वह सभी तर्क रखे जिसके अंतर्गत 5% आरक्षण मिलना जरूरी है।

किन्ही कारणों से यदि कोर्ट से फैसला प्रतिकूल आता है तो गुर्जर समुदाय के रोष को संभालना मुश्किल होगा सरकार ने जिस भावना से विधानसभा में बिल स्वीकृत करवाया है उसी सकारात्मक भावना से अब कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए।

दर्शन सिंह गुर्जर ने सरकार की नीयत पर भी शक जताया और कहा कि गुर्जर समुदाय के साथ हुए समझौते मैं भर्तियों का बैकलॉग पूरा करने, सभी मुकदमे वापस लेने, शहीदों के परिजनों विधवाओ को मुआवजा देने जैसे वायदे भी थे लेकिन अब सरकार इन वायदों को पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रही है, भर्तियों में बैकलॉक को भरा नहीं जा रहा है एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया है मुआवजे के लिए समाज की विधवाए आज भी चक्कर काट रही है ,जब सरकार आरक्षण देना चाहती है तो फिर दूसरे वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं कहीं सरकार हाईकोर्ट के प्रतिकूल फैसले का इंतजार तो नहीं कर रही है।

जिलाध्यक्ष मनोज कुनकटा ने कहा कि जब केंद्र सरकार सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण अलग से दे सकती है तो फिर गुर्जर समुदाय को 5% आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता देश के कई राज्य जहां 50% आरक्षण के बाद जरूरतमद जातियों को आरक्षण दिया गया हैं जब विधानसभा से बिल स्वीकृत हुआ था तब गुर्जरों को आरक्षण दिलाने का श्रेय डिप्टी सीएम सचिन पायलट एवं मंत्री एवं विधायकों ने लिया लेकिन अब पायलट सहित समाज के 8 विधायक चुप है क्या इन गुर्जर जनप्रतिनिधियों का दायित्व आरक्षण की मजबूत पैरवी करने, बैकलॉग भरवाने , मुकदमे वापस करवाने, विधवाओ को मुआवजा दिलवाने का नहीं है क्या, सत्ता में समाज की भागीदारी होने के बावजूद भी अगर समाज को आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ा तो फिर इनके रहने का क्या फायदा।

समाज के युवाओं ने भारी आक्रोश जताते हुए कहा कि राज्य सरकार मजबूती के साथ हाईकोर्ट में गुर्जर समाज का पक्ष रखें एवं सभी वादे शीघ्र से शीघ्र पूरे करें अन्यथा गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।

बैठक में नरेंद्र फागणा, सूबे सिंह बैंसला, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, खगेश खटाना ,लोकेश खटाना, हंसराज मिर्जापुर, मनीष फागणा, उदय सिंह गुर्जर, राजेश गुर्जर, भगवान सिंह, करतार, राजेश चेची, राजेश बैंसला, मोनू, रवि गुर्जर, मुरारी, बंटी, मुकेश कसाना, मोहित, बीपी गुर्जर, आदि मौजूद रहे।

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