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संविधान बचाओ संगठन संघर्ष समिति द्वारा 26 फरवरी को जेल भरो आंदोलन होगा

संविधान बचाओ संगठन संघर्ष समिति द्वारा 26 फरवरी को जेल भरो आंदोलन होगा

संविधान बचाओ संगठन संघर्ष समिति द्वारा 26 फरवरी को जेल भरो आंदोलन होगा

बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा 26 फरवरी को देश के 29 राज्य 550 जिलों एवं 4000 तहसीलों पर एक साथ राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन को लेकर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के संभाग प्रभारी हरिप्रसाद मूलनिवासी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया
कि सभी मोर्चा के प्रमुख एवं आम जनता एसटी एससी ओबीसी एवं मुस्लिम संगठन एक साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे

1) पेपर ट ट्रेल के रिकाउंटिंग से संबंधित मा. सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 अक्टूबर 2013 के फैसले को चुनाव आयोग द्वारा लागू करने से इंकार करना चुनाव आयोग द्वारा मा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है |
सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी भारतीय चुनाव आयोग बी बी पी ए टी की 100% गिनती नहीं कर रहा है |इसलिए लोकतंत्र एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में जेल भरो आंदोलन है |

2) 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर संविधान की धारा 16 (4 ) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के विरोध में

3) 13 प्वाइंट्स रोस्टर प्रणाली के द्वारा एसटी एससी और ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व विहीन करने के विरोध में

4) जाति आधारित गिनती करके 100% आरक्षण लागू ने करने के विरोध में

5) धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षण हेतु “कम्युनल वायलेस प्रिवेंशन एक्ट” ना बनाने के विरोध में

6) एसबीसी एवं घुमंतू जनजाति यो का केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्र वर्गीकरण ना करके उन्हें शासन-प्रशासन में प्रतिनिधित्व विहिन करने के विरोध में

7) एचडी को उनके जल जंगल और जमीन से बेदखल करना तथा संविधान की 5 वी एवं 6 वी अनुसूची लागू ने करने के विरोध में

8) एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण में वर्गीकरण लागू ना करने के विरोध में

9) एससी एसटी ओबीसी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को निजी करण में आरक्षण लागू ने करने के विरोध में

यह आंदोलन जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर प्रत्येक जगह चलाया जा रहा है जिसमें सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी कें अंदर भी कल 26 फरवरी को जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा इस आंदोलन को सभी संगठनों में हरी झंडी दिखा दी है |

सभी संगठन एवं समितियों के अध्यक्षों की बैठक केंद्र यह फैसला लिया गया कि 5 मार्च को प्रस्तावित भारत बंद आंदोलन रखा गया